I व्यक्तिगत विचार जुनसुकै किन नहोस्, जब कुनै व्यक्ति राष्ट्रसेवाको भूमिकामा प्रवेश गर्छ, त्यस क्षणदेखि उसको लागि राष्ट्रको हित सबैभन्दा ठूलो धर्म बन्नुपर्छ। राज्यसेवा केवल जागिर होइन; त्यो एउटा प्रतिबद्धता हो — एक यस्तो प्रतिवद्धता जसले व्यक्ति, विचार र स्वार्थभन्दा देशलाई अग्रस्थानमा राख्न सिकाउँछ। तर यही सिद्धान्त राजनीतिमा पुग्दा प्रायः हराउँछ। राजनीतिकर्मीहरूले विचारको नाममा दलगत स्वार्थ, सत्ताकांक्षा र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको खेलमा यति फसिन्छन् कि राष्ट्रको मर्म नै हराउन थाल्छ। राजनीति विचारको होइन, जिम्मेवारीको क्षेत्र हो — तर जब जिम्मेवारी विचार र स्वार्थले ओझेलमा पर्छ, देश कमजोर बन्छ र नागरिकहरूको विश्वास खस्किन्छ।
हाम्रो राजनीतिक बहसहरू कहिलेकाहीं भावनात्मक नायकत्व र पुराना आकस्मिक नाराहरूमा सीमित रहन्छन्। पछिल्लो समयका केही घटनाले यो चिन्ता अझ बढाएको छ — उदाहरणका लागि, बलुवाटारमा सम्पन्न केही बैठकहरूमा राप्रपाका प्रतिनिधिहरूले खुलेरै राजसंस्थाको माग उठाएको र यस्तो मागलाई संवेदनशील राजनीतिक एजेन्डामा पुनःस्रोत गर्नुपर्ने आवाज उठाएको चर्चा भयो। यस्ता घटनाले मात्र राजनीतिक दलभित्रको घमण्ड र विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रमाणित गर्दैनन्; यसले त्यो व्यापक प्रश्न पनि सोध्छ कि हामी कुन दिशातर्फ जाँदैछौं र के संरचनागत स्थिरताभन्दा कुतर्कयुक्त विकल्पहरूलाई प्राथमिकता दिने हो?
आज विश्व तीव्र रूपमा बदलिँदैछ — भूराजनीतिक सन्तुलन फेरिँदैछ, प्रविधि र अर्थनीतिका नयाँ परिभाषा जन्मिँदैछ, र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा थप जटिल हुँदैछ। यता हामी अझै पुरानै सोच र पुरानै संरचनाको बन्दी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेछौं। यदि हामीले यही गतिमा, बिना सुधार र बिना व्यापक पुनरावलोकनकै साथ देशलाई अगाडि धकेल्ने हो भने, नेपालले केवल ढिलो विकास मात्र होइन, अस्तित्वसम्बन्धी चुनौतीहरू समेत सामना गर्न सक्छ। संविधान स्थिर हुन सक्छ, तर समय गतिशील हुन्छ; संविधानले सचेत रूपमा समयको आवश्यक्ताअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ ताकि यसले जनजीवनसँग मेल खान सकोस्। परिवर्तनलाई डरको रूपमा होइन, अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
हामीलाई अब नयाँ सोच चाहिएको छ — त्यो सोच जसले राष्ट्रलाई दलभन्दा माथि राख्छ, नीति बनाउँछ तर दृष्टिकोणमा साहस देखाउँछ। देशलाई नारा होइन, दिशा चाहिएको छ; प्रतिश्पर्धा होइन, सहकार्य चाहिएको छ। राजनीतिक नेताले स्पष्टतापूर्वक भन्नुपर्छ — “म दलको होइन, देशको सेवक हुँ।” प्रशासकले भन्दैन सक्छन् — “म पदमा होइन, जिम्मेवारीमा छु।” नागरिकले अपनाउनुपर्छ — “हाम्रो अधिकार छ विरोध गर्ने, तर देशको मर्ममाथि आन्दोलित गर्ने होइन।” जब यो जिम्मेवारी र चेतना सबै तहमा जगाउँछ, तब मात्र समावेशी, स्थिर र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुनेछ।
देश केवल भूगोल होइन; यो हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्मिता र हाम्रा भविष्यका सम्भावनाहरू हुन्। यदि हामीले विचार, स्वार्थ र विभाजनको राजनीतिमा आकुल भएर असला निर्णय गर्यौं भने, भविष्यका पुस्ताले हामीलाई इतिहासका गल्तीपूर्ण शिलालेखका रूपमा सम्झनेछन्। त्यसैले अब समय आएको छ फरक ढंगले सोच्ने — दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने, भावना होइन, जिम्मेवारीका आधारमा निर्णय लिने, अनि वास्तविक रूपमा यो देशलाई स्थायित्व, न्याय र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने।
Comments
Post a Comment