📜 प्रस्तावित संविधान संशोधनका ११ मुख्य बुँदा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधनका ११ महत्वपूर्ण बुँदाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यी बुँदाहरूले शासन प्रणालीलाई सरल, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन लक्ष्य राख्छन्।

 📜 प्रस्तावित संविधान संशोधनका ११ मुख्य बुँदा

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधनका ११ महत्वपूर्ण बुँदाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यी बुँदाहरूले शासन प्रणालीलाई सरल, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन लक्ष्य राख्छन्।

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली

प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जननिर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था, जसले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ।

२. प्रदेश संरचना खारेज

वर्तमान संघीय प्रदेश प्रणाली खारेज गरी एकीकृत शासन प्रणाली कायम।

३. स्थानीय तह गैर-दलिय

गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलगत राजनीति प्रतिबन्ध गरी सेवा र विकासमुखी प्रशासन।

४. राइट टु रिकल व्यवस्था

गैर-दलिय रिकाल परिषद गठन, जसलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसद तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई जनताको चाहनामा फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनेछ।

५. राजनीतिक नियुक्ति समाप्त

सबै नियुक्ति प्रक्रिया लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र हुने व्यवस्था।

६. सांसदलाई मन्त्री बन्न निषेध

विधायिका र कार्यपालिकाबीच स्पष्ट शक्ति विभाजन, जसले भ्रष्टाचार र स्वार्थी राजनीति घटाउँछ।

७. उच्च पदमा कार्यकाल सीमा

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई अधिकतम दुई कार्यकाल।

८. राष्ट्रिय सभा खारेज

द्विसदनीय व्यवस्थापिका खारेज गरी एकसदनीय संसद कायम।

९. जातीय र साम्प्रदायिक आरक्षण खारेज

सबैलाई समान अवसर दिने व्यवस्था, क्षमता र योग्यता आधारमा प्रतिस्पर्धा।

१०. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र कायम।

११. अन्य बाझिएका प्रावधान संशोधन वा खारेज

यी सबै बुँदासँग असंगत संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन वा खारेज गरिने।