कालापानी–लिपियाधुरा–लिपुलेख विवाद: नेपाल–भारत सीमा र नेपाल सरकारको आधिकारिक आपत्ति।
कालापानी, लिपियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्र नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको नेपाल सरकारको दाबी।”
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच लिपुलेख दर्रेमार्ग हुँदै पुनः सुरु गर्न लागिएको व्यापारप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। सरकारले प्रष्ट भनेको छ कि लिपुलेख, कालापानी र लिपियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, त्यसैले नेपाललाई समेट नगरी त्यहाँ कुनैपनि गतिविधि हुनु नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि धक्का पुग्ने कुरा स्पष्ट छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “नेपालले यस क्षेत्रमा कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। सीमा सम्बन्धी प्रश्नहरू केवल शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान हुनुपर्छ।”
तर भारतले भने नेपालको आपत्तिलाई अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेख मार्ग हुँदै हुने व्यापार कुनै नयाँ कुरा होइन, यो सन् १९५४ देखि चलिआएको परम्परा हो। भारतले नेपालको दाबीलाई “अन्यायपूर्ण र ऐतिहासिक आधारविहीन” भन्दै खारेज गरेको छ।
नेपालले २०२० मा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेख, कालापानी र लिपियाधुरा क्षेत्रलाई आधिकारिक रूपमा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद फेरि तीव्र बनेको हो। भारतले भने सो क्षेत्रलाई रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठहर गर्दै सडक विस्तार र व्यापारिक मार्गको निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको छ।
यी घटनाक्रमका कारण नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धमा फेरि संवेदनशीलता बढेको छ। नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ भने भारतले दीर्घकालीन अभ्यासलाई निरन्तरता दिने अडान दोहोर्याएको छ।
Comments
Post a Comment